आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाको फैसला र न्यायिक सिद्धान्तहरू जब एउटा घरको दैलोमा आत्महत्याको वियोगान्त घटना घट्छ, समाजले तुरुन्तै 'नैतिक दोषी' को खोजी गर्न थाल्छ। मृतकका आफन्त र छिमेकीहरूको नजरमा मृतकसँग मर्नुअघि भएको सामान्य झगडा वा मनमुटाव नै अपराधी सावित गर्न पर्याप्त हुन्छ। तर, समाजले देख्ने 'नैतिक दोष' र अदालतले खोज्ने 'कानूनी अपराध' बीच एउटा गहिरो खाडल छ। नेपालको कानूनमा आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था नेपालमा पहिलोपटक मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मार्फत आत्महत्या दुरुत्साहनलाई अपराधीकरण गरिएको हो। यसअन्तर्गत देहायका कानूनी प्रावधानहरू रहेका छन्: कसूरको परिभाषा (दफा १८५(१)): कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन। सजायको व्यवस्था (दफा १८५(२)): यो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कानूनी व्यवस्था छ। क्षतिपूर्ति (दफा १८६): कसूर प्रमाणित भएमा मृतकका हकवालाले कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ। कसूर स्थापित हुन आवश्यक पर्ने प्रमु...
