सौतेनी आमाको सम्पत्ति र अंशबण्डा: सर्वोच्चको एउटा फैसला...

 

सर्वोच्चको एउटा फैसला जसले कानुनको परिभाषा नै बदलिदियो...

 नेपाली समाजमा पारिवारिक सम्पत्ति र अंशबण्डाको विवाद केवल कानुनी लडाइँ मात्र नभएर सामाजिक र भावनात्मक प्रतिष्ठाको विषय पनि हो। विशेष गरी सौतेनी आमा र सौतेनी छोराछोरीबीच हुने सम्पत्ति विवादमा सधैँ एउटा कानुनी 'ग्रे एरिया' (अस्पष्टता) रहँदै आएको थियो। तर, हालै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले (न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकाल) एउटा यस्तो ऐतिहासिक नजिर स्थापित गरेको छ, जसले सौतेनी सम्बन्धमा सम्पत्तिको अधिकारलाई हेर्ने पुरातन दृष्टिकोण नै बदलिदिएको छ ।

गत २०८१ चैत २१ गते सुनाइएको र २०८२ भदौ ५ गते पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको यो फैसलाले पुस्तौँदेखि चल्दै आएको कानुनी अस्पष्टतालाई चिर्दै मानवीय र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिएको छ। वरिष्ठ कानुनी पत्रकारको हैसियतमा भन्नुपर्दा, यो फैसलाले 'रगतको नाता' भन्दा 'कानुनी र सामाजिक नाता' लाई अंशबण्डाको प्रयोजनमा समान हैसियत प्रदान गरेको छ ।

पहिलो टेकवे: "आमा" र "छोरा" को फराकिलो कानुनी परिभाषा

यस फैसलाको सबैभन्दा क्रान्तिकारी पक्ष भनेको 'आमा' र 'छोरा' शब्दको व्यापक व्याख्या हो। अदालतले अंशबण्डाको प्रयोजनका लागि यी शब्दहरूलाई जैविक नाता (Biological relation) मा मात्र सीमित नगरी सौतेनी सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै मान्यता दिएको छ। यसले 'उदरतर्फ' (आफ्नै कोखबाट जन्मेका) र 'विमातृक' (सौतेनी) सन्तानबीचको कानुनी खाडललाई पुरिदिएको छ ।

अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ:

"कानुनले अंशबन्डाको प्रयोजनका लागि आमा र छोराछोरीलाई, सौतेनी आमा वा सौतेनी छोराछोरीलाई समान अर्थमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।"

यो व्याख्याले अबका दिनमा सौतेनी छोराछोरीलाई परिवारको मूल प्रवाहबाट बाहिर राख्ने वा 'अर्को पट्टिको' भनेर सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्ने प्रयासलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिदिएको छ।

दोस्रो टेकवे: स्त्री अंशधन र पैतृक सम्पत्तिको नयाँ व्याख्या

यस मुद्दामा प्रतिवादी शशी पराजुली उप्रेतीले आफ्नी आमा (सरस्वती उप्रेती) बाट हालैको बकसपत्र मार्फत प्राप्त गरेको भक्तपुर कि.नं. ३५८ को जग्गालाई आफ्नो 'स्त्री अंशधन' (दाइजो/पेवा) भएको र यसमा सौतेनी छोराको हक नलाग्ने दाबी गरेकी थिइन् ।  सामान्य अर्थमा निजी आर्जन वा माइतीबाट पाएको सम्पत्तिमा सौतेनी सन्तानको हक लाग्दैन भन्ने बुझाइ समाजमा व्याप्त छ । 

तर, सर्वोच्चले यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ: समान पुस्ता (Saman Pustaka) को तर्क ।  

अदालतका अनुसार: सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिका हकमा त्यो 'निजी आर्जन' हुन सक्छ, तर जब त्यो सम्पत्ति अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने समय आउँछ, तब त्यो 'पैतृक सम्पत्ति' सरह हुन जान्छ ।

आमाले जुनसुकै स्रोत (दाइजो, बकसपत्र वा निजी ज्ञान-सिप) बाट सम्पत्ति प्राप्त गरेको भए पनि छोराछोरीको हकमा त्यो पैतृक नै मानिन्छ । अदालतले यो स्पष्ट पारेको छ कि बाबु-आमाको निजी आर्जनमा उनीहरूको जीवनकालभरि स्वैच्छिक अधिकार रहे तापनि अंशबण्डा गर्दा वा उनीहरूको मृत्युपछि त्यो सम्पत्ति सबै सन्तान (सौतेनीसहित) का लागि बण्डा योग्य हुन्छ ।

तेस्रो टेकवे: नाता प्रमाणितमा डीएनए (DNA) र 'मातृत्वको गरिमा'

यस मुद्दाको अर्को संवेदनशील पक्ष नवराज पराजुलीले राहुल पराजुलीलाई आफ्नो छोरा स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्दै डीएनए (DNA) परीक्षणको माग गर्नु थियो । सामान्यतया डीएनएलाई अकाट्य प्रमाण मानिन्छ, तर सर्वोच्चले यहाँ "सामाजिक र मानवीय न्याय" लाई विज्ञानभन्दा माथि राखेको छ  ।

अदालतले डीएनए परीक्षणलाई "अनिवार्य र अन्तिम प्रमाण" मान्न अस्वीकार गर्दै निम्न आधारहरूलाई प्राथमिकता दियो:

• अस्पतालको प्रमाण: टिचिङ अस्पतालबाट जारी भएको 'बर्थ सर्टिफिकेट'।
• शैक्षिक अभिलेख: ब्रिज-वाटर इन्टरनेसनल हाई स्कुलको चारित्रिक प्रमाणपत्र र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको रेकर्ड।
• सामाजिक प्रमाण: घरबेटी मेनुका सापकोटा सिग्देल लगायत स्थानीय मानिसहरूको सर्जमिन मुचुल्का, जसले नवराज र तुलसा श्रीमान-श्रीमतीका रूपमा बसेको पुष्टि गरेका थिए ।

अदालतको ऐतिहासिक तर्क छ कि विना ठोस आधार डीएनए परीक्षणको आदेश दिँदा आमाको 'सतीत्व' (Dignity) र सामाजिक प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्छ । 

अदालतले भनेको छ: "जैविक नाता पुष्टि गर्ने डीएनए परीक्षण महत्त्वपूर्ण भए पनि अनिवार्य र अन्तिम प्रमाणको रूपमा लिन मिल्दैन।"

चौथो टेकवे: ७ भागमा २ भाग - न्यायको गणित

अदालतले सम्पत्ति बाँडफाँडको जटिलतालाई सुल्झाउन स्पष्ट गणितीय आधार प्रस्तुत गरेको छ। यस परिवारमा जम्मा ७ जना अंशियार कायम गरिएको छ: १. नवराज पराजुली (पिता/पति) २. तुलसा बस्नेत (जेठी पत्नी) ३. राहुल पराजुली (तुलसाको तर्फबाट छोरा) ४. शशी पराजुली उप्रेती (कान्छी पत्नी) ५-७. शशीका तर्फका ३ जना छोराहरू

यही आधारमा अदालतले राहुल पराजुली र तुलसा बस्नेतलाई कुल सम्पत्तिको ७ भागको २ भाग अंश दिनुपर्ने ठहर गरेको छ। यसले बहुविवाह भएको अवस्थामा पहिलो पत्नी र उनका सन्तानको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित गरिदिएको छ।

भविष्यको मार्गचित्र

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले नेपाली न्याय प्रणालीमा 'रगतको सम्बन्ध' भन्दा 'सामाजिक र कानुनी दायित्व' लाई बढी महत्व दिएको छ। यसले पितृसत्तात्मक सम्पत्ति हस्तान्तरणको सोच र सौतेनी सम्बन्धप्रतिको कडा कानुनी धारणालाई लचिलो र न्यायपूर्ण बनाएको छ । आमाको निजी सम्पत्तिमा सौतेनी छोराको हक स्थापित गरेर अदालतले समानताको एउटा नयाँ मानक खडा गरेको छ ।

अन्त्यमा, यो फैसलाले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्नमा सोच्न बाध्य पार्छ: "के हाम्रो कानुनले अब रगतको सम्बन्धभन्दा माथि उठेर सामाजिक मर्यादा र मानवीय न्यायलाई बढी प्राथमिकता दिन थालेको हो?" पक्कै पनि, यो फैसला नेपाली कानुनको इतिहासमा एउटा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ  ।