नेपालमा डीएनए (DNA) परीक्षण र पितृत्व विवाद: ५ आश्चर्यजनक तथ्यहरू

के ही समयअघि सामाजिक सञ्जाल रेडिट (Reddit) को 'नेपाल' सब-रेडिटमा एउटा संवेगात्मक पोष्ट भाइरल भयो ।  एक युवकले आफ्नो पूर्व-प्रेमिका (जो अहिले विवाहित छिन्) बाट जन्मिएको बच्चा आफ्नै हुन सक्ने दाबी गर्दै 'अन्डरग्राउन्ड' रूपमा डीएनए (DNA) परीक्षण गर्ने ठाउँ खोजिरहेका थिए ।  यस्ता घटनाले नेपाली समाजमा पितृत्वलाई लिएर कति गहिरो संशय र अदालती जटिलता छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।  परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको "आमा सत्य हो, बाबु विश्वास हो" भन्ने मान्यतालाई आधुनिक विज्ञानले कडा चुनौती दिइरहेको छ ।  तर,  के कानूनी रूपमा 'सुटुक्क' गरिने यस्ता परीक्षणको कुनै अर्थ छ? के विज्ञान सधैं सामाजिक यथार्थभन्दा माथि हुन्छ ?  

यस लेखमा हामी पितृत्व विवाद र डीएनए परीक्षणसँग जोडिएका ५ आश्चर्यजनक तथ्यहरूबारे कानूनी र वैज्ञानिक विश्लेषण गरेको छु ।

१) 'आमा सत्य, बाबु विश्वास' भन्ने धारणा अब कानूनी इतिहास मात्रै सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला (सलिना मल्ल विरुद्ध प्रदीप केसी) ले पितृत्व निर्धारणको परम्परागत अनुमानलाई वैज्ञानिक 'जैविक सत्य' (Biological Fact) द्वारा विस्थापित गरिदिएको छ। विगतमा बाबुको पहिचान आमाको भनाइ वा सामाजिक अनुमानमा सीमित हुन्थ्यो भने अब विज्ञानले पितृत्वलाई मातृत्व जस्तै यकिन र निश्चयात्मक बनाइदिएको छ।

प्रदीप केसीको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले यो शक्तिशाली व्याख्या गरेको छ:

"डिएनए प्रविधिले पितृत्वको निर्धारणलाई पनि मातृत्व जस्तै यकिन र निश्चयात्मक बनाइदिएको छ र पितृत्वको निर्धारण अनुमानका आधारमा गर्नु नपर्ने धारणा व्यक्त गरेको पाइन्छ।"

२) विज्ञान भर्सेस सामाजिक यथार्थ: के डीएनए सधैं अन्तिम प्रमाण हो? यो सुन्दा काउन्टर-इन्ट्युटिभ लाग्न सक्छ: कहिलेकाहीँ डीएनए रिपोर्टले 'जैविक बाबु होइन' भन्दाभन्दै पनि अदालतले नाता कायम गरिदिन सक्छ ।  सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं. १०८५४ (राम शाही विरुद्ध प्रेमकुमारी शाही) को नजिरले भन्छ कि डीएनए परीक्षणलाई मात्र 'यान्त्रिक' (Mechanical) रूपमा प्रयोग गरिनुहुँदैन।

''पति-पत्नी, बाबु-छोरासम्बन्धी नाता सम्बन्धका विवादमा DNA परीक्षण प्रतिवेदनलाई अन्य सबै प्रमाणहरूको तुलनामा सर्वाधिक निर्णायक (Conclusive) र एक मात्र अन्तिम प्रमाण मान्नुपर्दछ भन्ने अनिवार्यता रहेको देखिँदैन । यो एक सापेक्षिक कुरा हो । विविध प्रमाणहरूमध्ये DNA परीक्षण प्रतिवेदन अवश्य नै  एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन सक्तछ । तर यो नै एक मात्र र अन्तिम प्रमाण भने होइन । यसलाई सामाजिक यथार्थ वा सन्दर्भअनुसार हेरिनु र मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने ।'' सर्वोच्च अदालत - ने.का.प.  ०७९ अंक ४, भाग ६४, नि.न. १०८५४

अदालतको विश्लेषण अनुसार, डीएनए एक 'सापेक्षिक कुरा' हो र यसलाई 'पोषक प्रमाण' (Supportive or Corroborative Evidence) को रूपमा मात्र लिनुपर्छ। यदि आमाको भनाइमा ३० वर्षदेखि स्थिरता छ, विद्यालयका पुराना रेकर्डहरू र २०३५ सालको 'शान्त भवन हस्पिटल' को रिपोर्ट जस्ता सामाजिक प्रमाणहरू बलिया छन् भने, केवल डीएनए रिपोर्टका आधारमा दशकौँ पुरानो सामाजिक पहिचानलाई ध्वस्त पार्न मिल्दैन। अदालतले डीएनएलाई 'निर्णायक' भन्दा पनि 'मिसिल प्रमाणको समग्रता' मा हेर्नुपर्ने 'सापेक्ष' प्रमाण मानेको छ ।

३) ११ वटा गुण नमिलेको त्यो चर्चित मुद्दा: कसरी गरिन्छ परीक्षण? नेपालमा डीएनए परीक्षणका लागि 'PCR Based STR Technology' प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि यो विधि ९९.९% अचूक मानिन्छ, तर अदालतले बाँकी ०.१% को अपवादले सामाजिक संरचनामा पार्न सक्ने गम्भीर असरप्रति सधैं सावधानी अपनाउँछ।

परीक्षणको प्राविधिक पक्ष र 'Exclude Rule' का मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:

• अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त (Exclude Rule): यदि परीक्षणका क्रममा ३ वा सोभन्दा बढी डीएनए गुणहरू (Markers) मा भिन्नता पाइयो भने, उक्त व्यक्तिलाई बच्चाको जैविक बाबु मान्न सकिँदैन (Exclude)।
• ११ मार्करको भिन्नता: सलिना मल्ल र प्रदीप केसीको मुद्दामा विशेषज्ञको बोर्डले परीक्षण गर्दा ११ वटा डीएनए गुणहरू नमिलेको (Mismatch) फेला पारेको थियो, जसले प्रदीप केसी जैविक बाबु नभएको कुरालाई शतप्रतिशत प्रमाणित गर्‍यो।
• विशेषज्ञ बोर्ड: यदि पहिलो रिपोर्ट विवादास्पद भएमा अदालतले ३ सदस्यीय विशेषज्ञ बोर्ड गठन गरी पुनः परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्दछ ।
  

४) अदालतको अनुमति बिना डीएनए परीक्षण? ३ वर्ष जेल र ३० हजार जरिवाना रेडिटमा सोधिए जस्तो 'सुटुक्क' गरिने डीएनए परीक्षण कानूनी रूपमा 'शून्य' मात्र होइन, दण्डनीय समेत छ। 'वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५' ले जैविक वा आनुवंशिक पहिचानको गोपनीयतालाई कडा सुरक्षा दिएको छ।

• सजाय: व्यक्तिको मञ्जुरी बिना जैविक गोपनीयता भङ्ग गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
• प्रमाण ऐनको प्रावधान: प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) बमोजिम अदालतको आदेशमा लिइएको विशेषज्ञको रायलाई मात्र कानूनी प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरिन्छ।
• प्रक्रिया: नमूना सङ्कलन गर्दा अदालतको शाखा अधिकृत र दुवै पक्षको रोहबर अनिवार्य हुन्छ। 'अन्डरग्राउन्ड' ल्याबको रिपोर्ट अदालतमा 'Inadmissible' (अग्राह्य) हुन्छ।

५) कागजातमा विसंगति र कीर्तेको जोखिम सलिना मल्लको मुद्दामा एउटा रोचक तथ्य खुल्यो—सरकारी कागजातहरू सधैं अकाट्य हुँदैनन्। उक्त मुद्दामा अस्पतालको 'Confinement Book' मा बुबाको नाम पछि थप गरिएको र केरमेट गरी 'प्रदीप मल्ल' लाई 'प्रदीप केसी' बनाइएको पाइयो।

अदालतले यस्ता कागजातलाई शंकास्पद मान्नुका कारणहरू:

• विवाह दर्ता गर्दा पति र पत्नी दुवैको अनिवार्य हस्ताक्षर नभएको।
• विवाह गर्दाको उमेरमा विसंगति (१६ वर्षमा विवाह भएको दाबी तर कानूनले १८ वर्ष तोकेको)।
• अस्पतालका रेकर्डहरूमा पछि विवरण थप गरी सच्याइएको (Forgery)। यस्तो अवस्थामा, सरकारी कागजातभन्दा डीएनएबाट प्राप्त 'जैविक सत्य' नै न्याय निरूपणको अन्तिम र भरपर्दो कसी बन्दछ ।

अन्त्यमा, विज्ञानले आज पितृत्व विवादलाई एउटा ल्याब रिपोर्टको पानामा खुम्च्याइदिएको छ । यसले न्यायलाई सटिक र छिटो त बनाएको छ, तर राम शाहीको मुद्दाले सिकाएको पाठ झन् गहिरो छ—न्याय केवल रगतको थोपामा होइन, वर्षौँको सामाजिक सम्बन्ध र विश्वासमा पनि बाँचेको हुन्छ। डीएनए रिपोर्ट एक शक्तिशाली 'पोषक प्रमाण' हो, तर यसको प्रयोग गर्दा अदालतले सामाजिक न्याय र जैविक सत्यबीचको सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।  यद्यपि, कागजी प्रमाणहरू कीर्ते र शंकास्पद भएको अवस्थामा भविष्यमा पितृत्व विवादको एकमात्र विश्वसनीय र अचूक कसी डीएनए परीक्षण नै हुने देखिन्छ ।

भिडियो पनि हेर्नुहोस्ः–