नेपालमा अनलाइन व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ? यी ५ नयाँ नियम नबुझे जेल !

 

फेसबुकमा एउटा आकर्षक सामान देख्नुभयो, अर्डर गर्नुभयो तर घरमा सामान आइपुग्दा अर्कै र गुणस्तरहीन भेटियो? अथवा, विना कुनै दर्ता फेसबुक पेजमार्फत वर्षौँदेखि व्यापार गरिरहनुभएको छ र अब के हुन्छ भन्ने अन्योलमा हुनुहुन्छ? नेपालमा फस्टाउँदो डिजिटल बजारसँगै बढेका ठगीका उजुरी र गैरकानूनी कारोबारलाई सम्बोधन गर्न सरकारले 'विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१' कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  एक डिजिटल अर्थतन्त्र तथा कानूनी मामिला विश्लेषकको नजरमा, यो ऐन केवल एउटा कानून मात्र नभई नेपालको 'अनौपचारिक' डिजिटल बजारलाई 'औपचारिक' अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण कदम हो ।

नेपालको डिजिटल बजारमा वर्षौँदेखि व्याप्त यस्तो 'अराजकता' अन्त्य गर्न सरकारले 'विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन, २०८१' कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  यो ऐन लागू भएसँगै अब अनलाइन सपिङ र व्यापारको स्वरूप पूर्ण रूपमा बदलिनेछ ।  चाहे तपाईँ सामान किन्ने ग्राहक हुनुहोस् वा फेसबुकमार्फत सामान बेच्ने व्यवसायी, यो नयाँ कानूनले तपाईँको अधिकार र दायित्वलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

यदि तपाईं अनलाइन व्यवसायी वा सचेत उपभोक्ता हुनुहुन्छ भने, यी ५ प्रमुख परिवर्तनहरूलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ:

१. सामाजिक सञ्जालको व्यापार अब 'औपचारिक': सूचीकरण अनिवार्य

अहिलेसम्म फेसबुक, टिकटक वा इन्स्टाग्राममा पेज बनाएर विना दर्ता सामान बेच्नु सामान्य मानिन्थ्यो ।  तर, अब यो प्रवृत्ति पूर्णतः गैरकानूनी हुनेछ ।  नयाँ ऐनअनुसार, अनलाइन व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको 'इ-कमर्स पोर्टल'मा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ ।

विश्लेषणात्मक रूपमा भन्नुपर्दा, यो व्यवस्थाले बजारमा 'जवाफदेहिता' (Accountability) सिर्जना गर्छ, जसले अन्ततः स्टार्टअप इकोसिस्टममा लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउँछ ।  साविकदेखि सञ्चालनमा रहेका व्यवसायीहरूका लागि ऐनले ३ महिनाको सहुलियत अवधि (Grace Period) दिएको छ। विशेष कुरा के छ भने, फेसबुक/इन्स्टाग्राम व्यवसायीहरूले आफ्ना सामाजिक सञ्जालका आईडी (ID) समेत उल्लेख गरेर सूचीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले विद्यमान पेजहरूलाई कानूनी वैधता प्रदान गर्छ ।

"यो कानुनअनुरूप सूचीकृत नभई गरिने त्यस्ता कारोबारहरू गैरकानूनी हुने नै भए ।" — भरतप्रसाद आचार्य, निर्देशक, विभाग।

२. आफ्नै डिजिटल प्लेटफर्म र लघु उद्यमीलाई विशेष परिभाषा

ऐनको दफा ४ ले अनलाइन व्यवसायीका लागि आफ्नै वेबसाइट, मोबाइल एप वा विद्युतीय प्रणाली (प्लेटफर्म) हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त राखेको छ। तर, अर्थतन्त्रको जग मानिने लघु उद्यमीहरूलाई यसमा केही सहुलियत दिइएको छ ।

ऐन र सरकारी मापदण्ड अनुसार ९ जनासम्म कामदार भएका, २० लाख रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका र वार्षिक १ करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने लघु तथा घरेलु उद्यमीले आफ्नै वेबसाइट नभए पनि अरूको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर व्यापार गर्न सक्नेछन् ।  व्यवसायीले आफ्नो प्लेटफर्ममा देहायका विवरण अनिवार्य खुलाउनुपर्नेछ:

• व्यवसायको नाम, ठेगाना र दर्ता प्रमाणपत्र नम्ब र।
• मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) वा स्थायी लेखा नम्बर (PAN) ।
• सम्पर्कका लागि इमेल र टेलिफोन नम्बर ।
• सामान फिर्ता वा सट्टापट्टा सम्बन्धी शर्तहरू ।
• विभागबाट प्राप्त सूचीकरण नम्बर (अनिवार्य)।

३. 'नो रिटर्न' को अन्त्य: उपभोक्ता अधिकारमा कडा प्रहार

नेपाली अनलाइन बजारमा व्याप्त 'नो रिटर्न/नो एक्सचेन्ज' को गलत प्रवृत्तिलाई यस ऐनले पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाएको छ। ऐनको दफा १० अनुसार, यदि सामान विवरण (Description) अनुसार नभएमा क्रेताले वस्तु प्रयोग नगरी वा क्षति नपुर्‍याई बिना कुनै शर्त (Condition-free) फिर्ता गर्न पाउनेछ ।

गुनासो व्यवस्थापनमा पनि कडाइ गरिएको छ। ऐनको दफा ३३ अनुसार यदि कुनै ग्राहकले गुनासो गरेमा व्यवसायीले १५ दिनभित्र त्यसको छानबिन गरी निर्णय दिनुपर्नेछ ।  यदि गुनासो सम्बोधन गर्न नसकिने भएमा व्यवसायीले त्यसको कारण स्पष्ट खुलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने कानूनी बाध्यता छ ।

"बिक्री भएको वा बिक्रीको लागि मञ्जरी गरेको त्यस्तो वस्तु वा सेवा त्रुटिपूर्ण भएमा फिर्ता लिन, रद्द वा बन्द गर्न तथा त्यस्तो वस्तु वा सेवा बापत गरेको भुक्तानी सम्बन्धित क्रेतालाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।" — ऐनको प्रावधान ।

४. कडा सजायको व्यवस्था: ५ लाख जरिवानादेखि ३ वर्ष जेलसम्म

यस ऐनले 'कडा दायित्व' (Strict Liability) को सिद्धान्त अपनाएको छ ।  व्यवसायीले आफ्नो प्लेटफर्मबाट बेचिएको सामानको गुणस्तरको जिम्मेवारी लिनैपर्छ। ऐनको दफा २१, २२ र  २३  मा आधारित सजायको वर्गीकरण यसप्रकार छ:

• प्रशासकीय कसूर: सूचीकरण नगरी व्यापार गरेमा वा विवरणहरू नखुलाएमा निरीक्षण अधिकृतले २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् ।
• गम्भीर कसूर (ठगी): एउटा सामान देखाएर अर्कै सामान बेचेमा, वारेन्टी वा ग्यारेन्टीका शर्त पालना नगरेमा वा फिर्ता लिन इन्कार गरेमा ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।  यस्ता मुद्दाहरूको सुनुवाइ उपभोक्ता अदालत (अथवा जिल्ला अदालत) मा हुनेछ ।

कसुरको प्रकृति	सजाय (जरिवाना र कैद)	कारबाही गर्ने अधिकारी/निकाय
सामान्य कसुर: पोर्टलमा सूचीकरण (Listing) नगरेमा वा वस्तुको विवरण स्पष्ट नखुलाएमा ।	रु. २०,००० देखि १ लाखसम्म जरिवाना ।	निरीक्षण अधिकृत (Inspection Officer)
गम्भीर कसुर: छद्म उपभोक्ता बनी झुटा रेटिङ गर्ने, विज्ञापनमा झुक्याउने, वारेन्टी नदिने वा रकम शोधभर्ना (Refund) गर्न इन्कार गर्ने ।	रु. ५०,००० देखि ५ लाखसम्म जरिवाना र/वा ६ महिना देखि ३ वर्षसम्म कैद ।	उपभोक्ता अदालत (गठन नभएसम्म जिल्ला अदालत)

५. विज्ञापन नैतिकता र डेटा गोपनीयता

व्यवसायीहरूले अब ग्राहकको व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता (Privacy) कायम राख्नुपर्नेछ र कानूनले तोकेको बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि डेटा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।  विज्ञापनका क्षेत्रमा पनि नयाँ मापदण्ड तोकिएका छन् ।

अब सामानको रेटिङ वा रिभ्यु बढाउन 'छद्म उपभोक्ता' (Fake reviews) खडा गर्न पाइने छैन। साथै, प्लेटफर्महरूले आफ्ना विक्रेताहरूबीच कुनै पनि प्रकारको भेदभाव (Discriminatory practices) गर्न वा कसैलाई विशेष ग्राह्यता दिन पाउने छैनन् । यदि यसो गरिएको खण्डमा ग्राहकले स्पष्ट रूपमा जानकारी पाउनुपर्ने गरी प्लेटफर्ममा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

यो ऐनले नेपालको डिजिटल इकोसिस्टमलाई एउटा परिपक्व कानूनी ढाँचामा ल्याएको छ ।  विना दर्ता सञ्चालित हजारौँ फेसबुक पेजहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउँदा बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ र उपभोक्ताहरू ठगिनबाट जोगिनेछन् । यद्यपि, साना व्यवसायीहरूका लागि यो प्रक्रिया सुरुवाती चरणमा केही झन्झटिलो देखिन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी मापदण्डमा पुर्‍याउनेछ ।

अन्त्यमा, कानूनी संरचना त तयार भयो, तर यसको प्रभावकारिता सरकारको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र व्यवसायीको इमानदारितामा निर्भर गर्दछ ।